पंजाब में छात्र संघ चुनाव की घोषणा छात्र संघर्ष की जीत: दिग्विजय चौटाला

चंडीगढ़, 27 मार्च: इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा पंजाब में छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे छात्रों की जीत बताया। उन्होंने घोषणा की कि इनसो पंजाब छात्र संघ चुनाव में हिस्सा भी लेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के हकों के लिए संघर्ष का जो रास्ता इनसो ने चुना था अब उसके परिणाम आने शुरू हो गए है। पंजाब सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला भी हमारे संघर्ष से प्रेरित है जिसके लिए वो मुख्यमंत्री पंजाब का अभार व्यक्त करते हैं और वह बधाई के पात्र हैं।

इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इनसो अब पंजाब की छात्र राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाएगी और सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि इन चुनावों का मुख्य लक्ष्य चौधरी देवीलाल की किसान और ग्रामीण क्षेत्र के पक्ष वाली विचारधारा को पंजाब के युवाओं के बीच ले जाना है। ताकि आज का युवा छात्र राजनीति के मायने समझे और लोकतंत्र व जननायक देवीलाल के विचारों के प्रति उनके मन में आस्था जागृत हो। उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए ताकि लोकतंत्र को मजबूत राजनैतिक आधार मिले।

सरसों में नमी जांचने वाली मशीनों से किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी: दुष्यंत

हिसार, 24 मार्च: आज हिसार की मंडी में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने जब दो अलग-अलग मशीनों से स्वयं सरसों की नमी की जांच की तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिला। इस दौरान जब सांसद ने मौके पर हैफेड के अधिकारियों को बुलाया तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए और बगलें झांकने लगे। सांसद ने उपस्थित किसानों को बताया कि सरकार की शह पर अधिकारी जानबूझ कर किसानों की सरसों की फसल नहीं खरीद रहे और इस संबंध में वह उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। अगर फिर भी किसानों के साथ धोखाधड़ी जारी रही तो न केवल लोकसभा में आवाज उठाई जाएगी बल्कि इनेलो सडक़ों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी। इस दौरान किसानों ने सांसद को बताया कि सरसों खरीद से जुड़े अधिकारी यह कह कर उनकी सरसों नहीं खरीद रहे कि उनकी फसल में नमी ज्यादा है। 

इनेलो सांसद ने किसानों की समस्याओं पर गौर फरमाते हुए मौके पर ही नमी जांचने वाली मशीन मंगवाई और वहां पड़ी एक ढेरी से सरसों लेकर उसकी नमी जांची। इस मशीन ने सरसों में नमी की मात्रा 8 प्रतिशत बताई। इसके बाद सांसद ने मौके पर हैफेड के अधिकारियों को बुलवाया और कहा कि आप अपनी मशीन से इसी ढेरी की नमी जांच करो। सांसद के सामने ही अधिकारियों ने उसी सरसों की जांच की तो नमी की मात्रा 12.4 निकली और इस ढेरी को खरीदने के अयोग्य घोषित कर दिया। सांसद ने जब अधिकारियों से पूछा कि एक मशीन में नमी की मात्रा 8 प्रतिशत और दूसरी मशीन में 12.4 कैसे आ गई। अधिकारी गोलमाल जवाब देने लगे तो सांसद दुष्यंत ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं और अच्छी तरह जानता हूं कि गेहूं और जीरी की नमी जांचने वाली मशीन से आप अगर सरसों की नमी जांचोगे तो परिणाम यही आएगा क्योंकि सरसों में तेल 40 प्रतिशत तक होता है जबकि गेहूं और जीरी में नहीं। आपने इस मशीन से सरसों की नमी को जांचने के लिए उपयुक्त फार्मूला न अपना कर किसानों से धोखाधड़ी कर रहे हो। सांसद के इस सवाल पर अधिकारियों के  पसीने छूटने लगे और मौसम में नमी का बहाना बनाने लगे।

इनेलो सांसद यहीं नहीं रुके और बोले आपकी बात को मान लेता हूं, पर यदि पिछले वर्ष की सरसों मैं मंगवाऊं तो क्या यह मशीन सही नमी बताएंगी। इतना कहते ही अधिकारियों को बोलती बंद हो गई। दुष्यंत ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर सरकार जानबूझ कर किसानों के साथ नमी के नाम पर औछी हरकतों पर उतरी हुई है। इस दौरान सांसद के साथ विधायक रणबीर गंगवा, विधायक वेद नारंग, विधायक अनूप धानक और जिला प्रधान राजेंद्र लितानी और हलका प्रधान सज्जन लावट सहित अन्य पदाधिकारी और किसान मौजूद थे।

इंडियन नेशनल लोकदल प्रेस विज्ञप्ति

चंडीगढ़, 12 मार्च: नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसके द्वारा 24 अप्रैल, 2007 के हुड्डा सरकार के उस आदेश को रद्द किया गया है, जिसके द्वारा मानेसर भूमि अधिग्रहण घोटाला किया गया था। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है जिसमें कहा गया था कि 'न्याय का रथ भले ही धीरे चलता हो लेकिन चलता जरूर है'। 

हुड्डा सरकार ने 24 अप्रैल, 2007 को मानेसर की उस 600 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था जिसमें 600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण मानेसर के औद्योगिक कर्मचारियों के निवास के लिए किया जा रहा था। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में सरकार ने अपनी शक्ति का उपयोग दुर्भावना से किया है और उनके अनुसार यह सत्ता के साथ धोखाधड़ी का मामला था जिस कारण इसे रद्द किया जाता है।

नेता विपक्ष ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) एक लम्बे समय से उस भूमि घोटाला की जांच की मांग कर रहा था और इस संदर्भ में उसने हर उस दरवाजे को खटखटाया था जहां से किसानों को न्याय दिलवाने की आशा हो सकती थी। परंतु उस पर भी जब सत्ताधारियों के कान पर जूं न रेंगी तो अंत में इनेलो ने हुड्डा सरकार के विरुद्ध एक व्यापक आरोप-पत्र बनाया था जिसमें मानेसर भूमि अधिग्रहण घोटाला सहित अनेक और घोटालों में भी जांच की मांग की गई थी। उस आरोप पत्र को हरियाणा के राज्यपाल महोदय को दिया गया था परंतु यह खेद की बात है कि भाजपा सरकार उस आरोप पत्र पर तीन वर्ष से भी अधिक समय पर भी निष्क्रिय बनी रही। अभी कुछ समय पूर्व ही अंतत: मानेसर घोटाले की जांच का मामला सीबीआई को सौंपा गया था जिसने जांच के पश्चात निर्धारित सीबीआई न्यायालय में अब एक आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि  सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय किसानों को न्याय देने के मामले में एक मील पत्थर है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज दिए गए इस निर्णय में माननीय न्यायाधीश ने एक बार फिर 'उड़ार गगन' मामले का उल्लेख करते हुए यह दोहराया है कि अब बिल्डरों एवं अन्य निजी इकाइयां भूमि मालिकों को दी गई राशि को वसूल करने के हकदार नहीं होंगे। 

नेता विपक्ष ने कहा कि इस निर्णय द्वारा जनसाधारण की आस्था और निष्ठा देश की न्यायिक प्रणाली में बढ़ी है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य एवं केंद्र सरकार इस पूरे मामले की तह में जाएंगे और एक-एक पैसा वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाएंगे। यह भी कहा गया कि इस घोटाले में बिचौलियों द्वारा प्राप्त की गई रकम की भी  पूरी जानकारी सरकारें प्राप्त करेंगी और आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने अभी तक इस संबंध में इनेलो द्वारा किए गए संघर्ष के औचित्य पर एक प्रकार से मोहर लगाई है और इसलिए उन्होंने मनोहर लाल खट्टर सरकार से आग्रह किया कि वह आरोप पत्र में लिखे गए अन्य आरोपों की भी जांच करवाकर सच्चाई को जनता के समक्ष रखें और जो आरोप हैं उनके विरुद्ध मुकद्दमे दायर किए जाएं।

करदाताओं की कमर तोडऩे वाला बजट: अभय चौटाला

ग्रामीण विकास के लिए खर्च होने वाली राशि में भी कटौती

चंडीगढ़, 9 मार्च: आज हरियाणा विधानसभा में भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बजट को करदाताओं की कमर तोडऩे वाला बताते हुए कहा कि इस बजट ने करदाताओं पर प्रतिवर्ष 26503.14 करोड़ रुपए का भार डाला है जो ब्याज और कर्ज अदायगी के तौर पर खर्च होगा। उन्होंने बजट को कर्जे का बजट कहा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट पूरी तरह से दिशाहीन व निराशाजनक है। वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को निराश किया है। बजट में तनख्वाह एवं पेंशन, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, बिजली, परिवहन और ग्रामीण विकास के लिए खर्च होने वाली राशि में कटौती की गई है। जो सरकार की प्रदेश के विकास की मंशा को नहीं दर्शाता। 

इनेलो नेता ने कहा कि 1966 में हरियाणा के बनने से लेकर 2004 तक हरियाणा प्रदेश पर लगभग मात्र 23 हजार करोड़ का कर्जा था जो कि कांग्रेस के दस साल के शासनकाल में 70931 करोड़ हो गया था। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि जब प्रदेश में विकास कार्य नहीं हुए। तब भी  भाजपा सरकार कर्ज का बोझ बढ़ा रही है। भाजपा ने मात्र साढे तीन साल में प्रदेश को 90226 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश पर कुल 161159 करोड़ का कर्ज है। नेता विपक्ष ने इस बात पर पर चिंता व्यक्त की कि करदाताओं की मेहनत के पैसे का एक बड़ा हिस्सा केवल ऋण अदायगी और ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा। प्रदेश को हर साल 26503.14 करोड़ रुपए ब्याज और कर्ज अदायगी के तौर पर अदा करना पड़ेगा।

इनेलो वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि बजट में वेतन और पेंशन पर खर्च कम किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस सरकार ने न तो नए रोजगार का सृजन किया है और न ही जरूरतमंदों को नई  पेंशन का लाभ मिला है। उन्होंने कहा अगर प्रदेश का विकास होता तो नई नौकरियों का भी सृजन होता। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में उपरोक्त मद पर खर्चा 38.71 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में घटाकर 37.56 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण शिक्षा विभाग में सातवां वेतन आयोग लागू न करना रहा है। प्रदेश के कॉलेजों में अभी तक सरकार ने सातवां वेतन आयोग नहीं दिया। इसके अतिरिक्त इस कटौती का कारण प्रदेश में स्थायी नौकरियों की भर्ती न करना भी है। सरकार ने केवल डीसी रेट और अनुबंध के आधार पर ही नौकरियां दी हैं।

नेता विपक्ष ने यह भी कहा कि इस बजट में लोगों की मूलभूत जरूरतों के मदों में भी कटौती की गई है। जब प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसके बावजूद भी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 1.28 प्रतिशत की कटौती की गई है। वर्ष 2017-18 में खर्च 14.24 प्रतिशत था जो इस बजट में घटाकर 12.96 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने जनस्वास्थ्य विभाग के खर्चों में भी कटौती की है। इस वर्ष इस मद पर 3.20 प्रतिशत ही खर्च होगा जो कि पिछले वर्ष 2017-18 में 3.31 प्रतिशत था। जबकि प्रदेश में चिकित्सकों, नर्सों और दवाइयों का अभाव है। कृषि क्षेत्र के लिए बजट दर्शाता है कि सरकार किसानों के साथ केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। एक तरफ तो सरकार किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कहती है वहीं कृषि बजट में भी .27 प्रतिशत की कटौती की गई है जो पिछले वर्ष 12.49 से घटकर 12.22 कर दिया गया है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में बिजली विभाग का बजट 6.31 प्रतिशत से घटाकर 5.87 प्रतिशत, परिवहन विभाग का बजट घटाकर 6.23 प्रतिशत से 4.73 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 1.09 प्रतिशत की कटौती की गई है। यह बजट वर्ष 2017-18 में 4.85 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 के लिए 3.76 प्रतिशत रखा गया है। 

नेता विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन एक्ट के अनुसार राजस्व घाटा 2010-11 तक शून्य हो जाना चाहिए था जो मौजूदा सरकार में 8 हजार करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं है बल्कि इस बजट में प्रदेशवासियों पर केवल कर्जे का भार बढ़ा है।

इंडियन नेशनल लोकदल प्रेस विज्ञप्ति

चंडीगढ़, 5 मार्च: इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने वर्तमान बजट सत्र में हरियाणा के सभी हितों की विधानसभा में पैरवी करने के पार्टी के निश्चय को दोहराया। उन्होंने कहा कि इनेलो हमेशा ही प्रदेश हित के लिए संघर्ष करती रही है और ऐसा करने के लिए सदन के अंदर व बाहर आवश्यकता के अनुसार वह संघर्ष करती रहेगी।

इस कड़ी में उन्होंने कहा कि जहां तक एसवाईएल नहर निर्माण का प्रश्न और किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने की बात है तो इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए वह 7 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान अधिकार रैली का आयोजन पार्टी द्वारा किया जा रहा है। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा सरकार की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अभी तक यह भी समझ में नहीं आया है कि एसवाईएल से जुड़े मुद्दे का कानूनी समाधान हो चुका है या नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण में भी भाजपा का यह असमंजस स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि मान्यवर राज्यपाल महोदय भी यह नहीं बता पाए कि कानूनी पेचीदगी की लड़ाई अभी जारी है या जीती जा चुकी है।

इस संदर्भ में अशोक अरोड़ा ने याद दिलाया कि जहां तक कानून की लड़ाई है तो सभी फैसले हरियाणा के पक्ष में आ चुके हैं और अब केवल केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार नहर के निर्माण कार्य को पूरा करवाना शेष रह गया है। यह दायित्व केंद्र और राज्य सरकार का है। 

इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी बताया कि वर्तमान विधानसभा सत्र में पार्टी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिजली खरीद में अनियमितताएं एवं घोटाले, जयंतियों के नाम पर घोटाले, भिवानी के दादम खनन मामले में हुए घोटाले इत्यादि विषय भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनमें पंचकूला के कौशल्या डैम पर हाइड्रो प्लांट के चार ठेके दिए जाने का एक गम्भीर मुद्दा है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री अनेक घोषणाएं कर देते हैं परंतु उनमें से अधिकांश घोषणाएं केवल अखबारी बयानों तक ही सीमित रह जाती हैं।

प्रेस विज्ञप्ति: 27 फरवरी: चौधरी अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़, 27 फरवरी: विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला न विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को जिस प्रकार गैर-प्रजातांत्रिक तरीके से हरियाणा सरकार ने रोका है, उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि मार्च 23 को जब अनेक राज्यों के किसान हरियाणा से होते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर अपने प्रजातांत्रिक अधिकार के प्रयोग के लिए जा रहे थे तो उन्हें सरकार द्वारा न केवल रोका गया बल्कि अनेकों को हिरासत में भी लिया और उनके विरुद्ध मुकद्दमे भी दायर किए। उन्होंने कहा कि इन किसानों का एकमात्र दोष यह था कि वह अपने दुखों के कारण को दिल्ली जाकर जनता के समक्ष रखना चाहते थे।

अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि वह किसानों के दमन में केंद्र सरकार का एक साधन बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया कि अभी कुछ समय पूर्व ही भारत के वित्त मंत्री अरुण जेतली ने जानबूझकर संसद और देश के लोगों को गुमराह करते हुए यह दावा किया था कि रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिया जा रहा है अर्थात उनके लागत मूल्य पर उन्हें 50 प्रतिशत मुनाफा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बजट सत्र में वित्त मंत्री ने यह भी दावा किया कि बहुत शीघ्र खरीफ की फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य उसी फार्मूले के तहत घोषित कर दिया जाएगा।

विपक्ष के नेता ने कहा कि चूंकि यह दावे मनघडण्त और सच्चाई से कोसों दूर थे इसलिए देशभर के किसान अपने आपको हताशा की स्थिति में भी पाते थे और वह उद्वेलित भी थे। इन परिस्थितियों में किसानों के पास एकमात्र मार्ग यह था कि वह अपना विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर कूच करें क्योंकि इस प्रकार के मनघडण्त एवं गुमराह करने वाले दावे दिल्ली से ही किए गए थे।

विपक्ष के नेता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस दावे की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को दिल्ली जाने से नहीं रोका गया केवल उनके ट्रैक्टरों को इस कारण रोक लिया गया क्योंकि वे मोटर वाहन एक्ट की उल्लंघना कर रहे थे। पर सच्चाई यह है कि राज्य में किसानों के दमन के लिए 25 अद्धसैनिक बलों की कंपनियां और लगभग पूरी हरियाणा पुलिस तैनात थी। किसानों के दिल्ली कूच करने के 24 घंटे पहले ही सभी मुख्य किसान नेताओं को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी ताकि उन्हें उनके प्रजातांत्रिक और संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा सके। किसानों के जख्मों पर नमक छिडक़ते हुए यमुनानगर में तो न केवल किसानों को गिरफ्तार किया गया बल्कि उन पर हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया गया हालांकि सच्चाई यह है कि उन्हें न केवल पुलिस की लाठियां सहनी पड़ी बल्कि उन पर प्लास्टिक बुलेट पर पुलिस ने चलाए। 

अभय सिंह चौटाला ने फरीदाबाद और करनाल जिलों में गिरफ्तार हुए किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि यह किसान उत्तरप्रदेश से आ रहे थे परंतु शांतिपूर्वक और बिना किसी रुकावट करने के उनके आवाजाही के अधिकार का हरियाणा सरकार ने ऐसे समय में हनन किया जब ऐसा कोई कानून लागू नहीं था जो उनके एकत्रित होने या उनकी आवाजाही पर रोक लगाता हो। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति भाजपा का पाखण्डपूर्ण दृष्टिकोण अब सार्वजनिक हो चुका है और वह दिन दूर नहीं जब इसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे।

घटती जोत के चलते पशुपालन ही किसानों की रोजी-रोटी का दूसरा विकल्प: दुष्यंत

केंद्र सरकार से पशुपालन के सब्सिडी बढ़ाने की करूंगा मांग:दुष्यंत 

हिसार, 24 फरवरी। हरियाणा में घटती जोत, बढ़ती फसल लागत और घटते फसलों के दामों के कारण किसान को दो जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों से उबरने के लिए पशुपालन किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिससे कि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और पशुपालन और डेयरी फार्मिंग के लिए अधिक से अधिक सब्सिडी का प्रावधान करे। यह मांग इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने आज सिंघवा राघो में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप में बतौर मुख्य वक्ता लोगों को संबोधित करते हुए की। यहां पहुंचने पर मेले के आयोजक ईश्वर व  कमेटी के सदस्यों ने दुष्यंत का स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने दूर तक स्वयं बैलगाड़ी भी हांकी और रास्ते में खड़ी महिलाओं ने दुष्यंत की बैलगाड़ी रुकवा दूध पिलाया। दुष्यंत ने महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और दूध पीया। मेले में इनेलो ने गांव में पशुओं के लिए एक अल्ट्रासांउड मशीन देने की घोषणा की। गांव वासियों ने मांग की थी कि पशुओं के इलाज के लिए हिसार जाना पड़ता है जोकि काफी दूर है। गांव सिंघवा मुर्राह नस्ल की भैंस के लिए देश भर में जाना जाता है। यहां प्रतियोगिता में भाग लेने आए पशुपालकों की मुर्राह नस्ल के भैंस, कटडिय़ों और झोंटो ने रैंप पर कैट वॉक भी किया। सांसद ने कहा कि पशुपालन और डेयरी फामिंग से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि देश वासियों के लिए प्रचूर मात्रा में शुद्ध दूध-घी उपलब्ध होगा। इस अवसर पर जिला प्रधान राजेंद्र लितानी, हलका प्रधान सतबीर सिसाय, वरिष्ठ नेता राज सिंह मोर, युवा जिला प्रधान, अमित बूरा, जिला पार्षद जस्सी पेटवाड़ सहित भारी संख्या में ग्रामीण व पशुपालक मौजूद थे।

खनन के जिस मामले में राज्य में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है उसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की निजी तौर पर जिम्मेवारी है: चौधरी अभय सिंह चौटाला

चंडीगढ़, 21 सितंबर: इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और विपक्ष के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि खनन के जिस मामले में राज्य में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है उसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की निजी तौर पर जिम्मेवारी है।

इस संदर्भ में उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का हवाला दिया जो 'स्पेशल लीव टू अपील (सी) नम्बर-19166 वर्ष 2017' में दिया गया। उक्त मामले का संबंध भिवानी जिले की ददम खानों से है। इसमें खनन का अधिकार मैसर्ज सुुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स और कर्मजीत सिंह एंड कंपनी लिमिटेड (केजेएसएल) को दिया गया था जिसमें मुख्य भागीदारी केजेएसएल की थी। मैसर्ज सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स, खनन विभाग के नियमों के अनुसार अपने आपमें स्वतंत्र रूप से खनन की नीलामी में भी हिस्सा लेने की योग्यता नहीं रखते थे। परंतु जब केजेएसएल ने उक्त  साझेदारी से हटने का निर्णय लिया तो सुुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स ने सीधे मुख्यमंत्री को 14 मई, 2015 को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि केजेएसएल की 51 प्रतिशत साझेदारी का अधिकार भी उसी को दे दिया जाए। आश्चर्य की बात यह थी कि जो अनुरोध विभाग को किया जाना चाहिए था वह सुुंदर मार्केटिंग एसोसिएट्स ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से किया। 

श्री अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह मामला कितना हैरानी वाला था, इसकी कल्पना इसी बात से की जा सकती है कि अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह टिप्पणी की, 'यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा लेकिन सच्चाई यह है कि उसने ऐसा किया।' इस प्रकार के अनुरोध पर विभाग केवल अपने नियमों के अनुसार ही कोई सिफारिश कर सकता था। परंतु इस बार मुख्यमंत्री से अनुरोध करने के कारण जब इस अनुरोध की फाइल विभाग तक पहुंची तो उसने राज्य के एडवोकेट जनरल से राय ली जिसके उपरांत 'मुख्यमंत्री सहित उच्च पदासीन अधिकारियों ने अनुमति प्रदान कर दी।' सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखकरउक्त कंपनी, जो कि नीलामी में भागीदारी की योग्यता भी नहीं रखती थी, उसे खनन के अधिकार किस प्रकार दे दिए गए?

विपक्ष के नेता ने भाजपा सरकार के उस दावे को भी खोखला बताया जिसके तहत यह दावा किया जाता है कि राज्य का प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों, चौपालों, श्मशानघाट, पार्कों एवं बस स्टॉप के निकट यात्रियों के विश्राम के लिए जो बैंच खरीदे जा रहे हैं और गलियों को पक्का करने के लिए जो इंटरलॉकिंग टाइल्स खरीदी जा रही हैं उनकी खरीद में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और बैंचों एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माताओं के बीच साठगांठ के कारण राज्य के खजाने से उनकी भारी कीमत दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जिन टाइल्स की कीमत लगभग सात रुपए होती है उन्हें 13 से लेकर 14 रुपए प्रति टाइल के हिसाब से खरीदा गया है। जिन बैंचों की कीमत 1900 से लेकर 2200 रुपए तक की है उनकी खरीद 4800 रुपए से लेकर 5300 रुपए तक की गई है। इस प्रकार कुछ लोगों की मिलीभगत से ऐसे लोगों को तो मुनाफा दिलवाया जा रहा है परंतु राज्य सरकार को घाटा हो रहा है।

श्री अभय सिंह चौटाला ने राज्य विजिलेंस ब्यूरो की इस रिपोर्ट की ओर भी ध्यान दिलाया जो पंचकूला के दूसरे चरण के विकास में हुए घोटाले से संबंधित है। ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के लिए 672 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। परंतु इसमें से 372 एकड़ भूमि को अधिग्रहण प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसकी खरीद दो प्रमुख बिल्डर कंपनियों द्वारा अपनी व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए की जा चुकी थी। इस क्षेत्र के पास कौशल्या बांध के बनने की परियोजना भी थी जिसकी अनुमानित लागत राशि 51 करोड़ रुपए थी। परंतु इन दोनों कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस की हुड्डा सरकार द्वारा बांध की दीवार की चौड़ाई को बढ़ाने का फैसला किया ताकि उस पर से नेशनल हाईवे से सीधा रास्ता इनकी परियोजनाओं को पहुंच सके। इस बदलाव के कारण कौशल्या बांध की कीमत 51 करोड़ रुपए से बढक़र 118 करोड़ रुपए हो गई हालांकि इसका विरोध सिंचाई विभाग द्वारा भी किया गया था। 

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार कांग्रेस के भ्रष्टाचार के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए है क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो की व्यापक जांच के बाद जब यह पता चल गया कि कौशल्या डैम के निर्माण में बदलाव के कारण दो निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का मामला स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार का है परंतु फिर भी अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुध कोई एफआईआर नहीं कटवाई गई।

नेता विपक्ष ने सरकार पर कानून और व्यवस्था के मामले में दिशाहीनता और वोट बैंक की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 25 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को पंचकूला में आमंत्रित कर उनकी आवाभगत की गई और फिर हालात बिगडऩे पर गोलीबारी में लोगों की जानें गई, उन्हें आपराधिक चालें ही कहा जाना चाहिए। इस प्रकार की वोट बैंक राजनीति के कारण समय-समय पर राज्य में कोई न कोई बड़ी घटना घटती है जिसमें जान और माल दोनों की हानि होती है। इसके अतिरिक्त राज्य में कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि हर जिले में बलात्कार, हत्याएं, अपहरण और दलितों के विरुद्ध अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। बेखौफ घूमते अपराधी दिनदहाड़े महिलाओं एवं पुरुषों की हत्या करते हैं जिससे जनता की आस्था भी सरकार से उठ गई है।

श्री अभय सिंह चौटाला ने नवरात्रों एवं त्यौहारों के मौसम के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं देते हुए यह आह्वान किया कि सभी लोग 25 सितम्बर को भिवानी में जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिन के आयोजन में सम्मिलित होने पधारें।

खट्टर सरकार तुरंत मदवि की जमीन से अवैध कब्जा हटवाए: दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़ 19 सितंबर: हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार से रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की 50 एकड़ जमीन पर गऊशाला के नाम पर किए गए अवैध कब्जा को तुरंत हटवाने की मांग की है। उन्होंने शिक्षण संस्थान की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है ताकि भविष्य में कोई भी संस्था या व्यक्ति शिक्षण संस्थाओं की जमीन को गैर-कानूनी ढग़ से नाजायत हक न जाता सके। 

उन्होंने कहा कि इनसो ने इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी पत्र लिखाकर अपील की थी लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अनदेखा किया है। इनसो जनहित की लड़ाई लडऩे में सक्षम है और यदि सरकार ने इस गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया तो वह स्वयं इस आंदोलन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। 

इनेलो सांसद ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अमित शाह के रोहतक दौरे से कुछ दिन पहले एमडीयू की 50 एकड़ जमीन पर गऊशाला के नाम अवैध कब्जा किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विवि अवैध कब्जे में खट्टर सरकार की मिलीभगत की बू आ रही है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस मामले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो एमडीयू प्रशासन को जमीन पर कब्जा होते ही कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत पुलिस में मामला दर्ज करवाना चाहिए था और पुलिस प्रशासन से जमीन को खाली करवाने की मांग करनी चाहिए थी लेकिन मदवि प्रशासन ने खट्टर सरकार के दबाव में आरोपियों के विरुद्ध करवाई करने के बजाय अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदीप देसवाल के खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना से कारवाई की।

उन्होंने कहा कि मदवि के प्रोक्टर बोर्ड ने प्रदीप को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर उसकी पीएचडी और विवि परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है।

इनेलो ने नियुक्त किए कानूनी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक

चंडीगढ़, 11 सितम्बर: नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला व पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने इनेलो सुप्रीम चौधरी ओमप्रकाश चौटाला से सलाह-मश्विरा कर पार्टी को ज्यादा सक्रिय व मजबूत बनाने के लिए कानूनी प्रकोष्ठ में जिला संयोजकों की नियुक्तियां की हैं।

इनेलो नेताओं ने बताया कि एडवोकेट रविंद्र बखेटा को रोहतक, एडवोकेट केशव सांघी को नारनौल, एडवोकेट अनिल फोगाट को दादरी, एडवोकेट मदन लाल जशल को पंचकुला, एडवोकेट सतबीर तंवर को गुरुग्राम, एडवोकेट बालकिशन शर्मा को सोनीपत, एडवोकेट रामशरण रौतेला को फरीदाबाद, एडवोकेट शशि वालिया को कैथल, एडवोकेट जावेद खान को मेवात, एडवोकेट उपेंद्र कादियान को झज्जर व एडवोकेट निर्मल सिंह संधू को जींद जिले का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि एडवोकेट हरपाल सिंह रंधावा को सिरसा, एडवोकेट राहुल पूनिया को कुरुक्षेत्र, एडवोकेट सुखविंदर सिंह को यमुनानगर, एडवोकेट लज्जा राम को पलवल, जगदीश चावला को करनाल, एडवोकेट प्रदीप डागर को रेवाड़ी, एडवोकेट जगदीश ढांडा को भिवानी, एडवोकेट दिलबाग सिंह दानीपुर को अम्बाला, एडवोकेट राजेश शर्मा को फतेहाबाद, एडवोकेट राजेंद्र जागलान को पानीपत व एडवोकेट मनदीप बिश्नोई को हिसार को जिला संयोजक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी विधायकों व सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ विचारविमर्श के बाद ही सभी जिला संयोजकों को कानूनी प्रकोष्ठ के लिए नियुक्त किया है।

इंडियन नेशनल लोकदल प्रेस विज्ञप्ति

चंडीगढ़, 30 अगस्त: नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सरकार के उस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए उसकी निंदा की है जिसमें गुरुग्राम के नगर निगम के चुनाव की तारीख 24 सितम्बर घोषित की है। 

नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा जान बूझकर इस तारीख को तय किया गया है क्योंकि उसे मालूम है कि इनेलो एवं हरियाणा की जनता द्वारा 25 सितम्बर को स्व. चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में न केवल प्रदेश बल्कि आसपड़ौस के राज्यों के लोग लाखों की संख्या में अपने नेताओं सहित सम्मिलित होने आते हैं। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर उस जन्म दिवस को मनाने के लिए इनेलो की सारी ऊर्जा पहले से ही लगी होती है।

प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 25 सितम्बर को धूमधाम से मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस बात की जानकारी सरकार को भी है और इसीलिए यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नगर निगम की तारीख तय करने में सरकार द्वारा राजनीति की जा रही है। राज्य में घटी अभी हाल की हिंसा के दृष्टिगत और बड़े पैमाने पर भाजपा की देशभर में हुई आलोचना को देखते हुए सरकार ने जानबूझकर ऐसी तारीख तय की है जिसमें मुख्य विपक्षी दल इनेलो के कार्यकर्ता किसी अन्य कार्य में व्यस्त हों। सम्भवत: सरकार को यह विश्वास था कि राज्य में उसकी असफलता को देखते हुए चुनाव जीतना कठिन हो और इसीलिए मुख्य विपक्षी दल को चुनाव प्रक्रिया में पूरा ध्यान लगाने से रोकने के लिए ऐसी तारीख तय की गई जो स्व. चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिन से टकराती हो। 

श्री अभय सिंह चौटाला ने यह मांग की कि गुरुग्राम के नगर निगम चुनाव की तारीख बदली जाए ताकि न केवल गुरुग्राम के निवासी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में हिस्सा ले सकें बल्कि प्रजातांत्रिक चुनावी प्रक्रिया में मुख्य विपक्षी दल भी पूरी तरह से भाग ले सके।

सरकार की नजरअंदाजगी झेल रहे हलके को मिली सांसद की सौगात

भिवानी, 24 अगस्त। हिसार से इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने बवानीखेड़ा में विकास कार्यों के 70 लाख की ग्रांट जारी की है। जिसके तहत सरकार की नजरअंदाजगी झेल रहे हलके में लोगों की मांगों पर खर्च किया जाएगा। सांसद ने कहा कि हलका के लोग अक्सर उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं और यह भी कहते हैं कि काम की बाबत सरकार के विधायकों और मंत्रियों से भी मिले पर सब उन्हें आश्वासन देकर भेज देते हैं।

उन्होंने कहा कि कलिंगा गांव की कई सालों से स्टेडियम में खिलाडिय़ों के लिए कमरा बनवाने की मांग थी जिसको अब पूरा कर दिया गया है। ऐसे ही हलके अमरू पाना के श्मशान घाट की चारदीवारी के लिए भी सांसद ने 5 लाख रूपए की राशि जारी की। चांग गांववासियों को अब गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। इसके लिए गांव में सांसद ने 5 लाख 50 हजार रूपए की राशि जारी कर आरओ सिस्टम। इसी तरह चौटाला ने रतेरा गांव के कन्या स्कूल में भी छात्राओं को पीने के पानी की दिक्कत को देखते हुए सांसद कोष से पानी की टंकी के लिए 1 लाख रूपए की राशि दी। गांव मित्ताथल के शमशान घाटों की चार दीवारी के लिए 10 लाख रूपए जारी किए।

उन्होंने गांव गुजरानी में धानक चौपाल के निर्माण के लिए अढाई लाख रूपए की राशि दी। इसी तरह नाथुवास गांव में कब्रिस्तान व श्मशान की चार दीवारी के लिए 7 लाख रूपए जारी किए गए हैं। गांव निनान में जोगी समाज की चौपाल के लिए सांसद ने 2 लाख रूपए जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह के गांव कालूवास की चौपाल के लिए भी 5 लाख रूपए की राशि दी गई। इसी तरह मुण्ढ़ाल (बाण्डाहेड़ी) गांव में ही गंदे पानी की निकासी के लिए नाले के निर्माण हेतु 10 लाख रूपए जारी किए हैं।

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पिछले दिनों बवानीखेड़ा हलके के कई गांवों के ग्रामीणों ने बताया कि ढाणियों में रहते हैं जहां बिजली की भारी किल्लत है। समस्या को ध्यान में रखते हुए बलियाली की ढाणी नौसेवा को ध्यान में रखते हुए 2 लाख 90 हजार रूपए, पुर गांव की ढाणियों के लिए 6 लाख 82 हजार रूपए, प्रेम नगर  स्थित ढाणी के लिए 1 लाख 51 हजार रूपए, बवानीखेड़ा में प्रसिद्ध मंदिर दादी गौरी के ट्रान्सफार्मर के लिए 86 हजार रूपए ग्रांट के रूप में दिए गए हैं। इससे पहले भी सांसद अपने निजी कोष से 1 करोड़ रूपए से ज्यादा राशि बनीखेड़ा विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पहले भी जारी कर चुके हैं।

इंडियन नेशनल लोकदल प्रेस विज्ञप्ति

चंडीगढ़, 19  अगस्त: नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 'सद्भावना सम्मान दिवस' रैली के आयोजन की समीक्षा और दिशा-निर्देश जारी करने के लिए 25 अगस्त को चौधरी देवीलाल सदन, भिवानी में जिला व हलका प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में नेता विपक्ष सभी प्रभारियों को चौधरी देवीलाल के जयंती समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं को न्यौता देने और आयोजन को सफल बनाने के लिए मीटिंग में बातचीत व समीक्षा करेंगे। बैठक में नेता विपक्ष के साथ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा भी हिस्सा लेंगे।

इनेलो हर साल 25 सिंतबर को पार्टी संस्थापक जननायक ताऊ देवी लाल की जयंती को सद्भावना सम्मान दिवस के रूप में मनाती है। इस साल यह समारोह भिवानी में मनाया जाएगा। प्रदेश के राजनैतिक गलियारों में इस आयोजन को हमेशा इनेलो के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आंका जाता है। इसलिए नेता विपक्ष ने समारोह की बागडोर अपने हाथ में ली है जिसके चलते प्रदेशभर में लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिला प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही हलका स्तर पर भी प्रभारियों को जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं।

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चंडीगढ़, 18  अगस्त: नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 'सद्भावना सम्मान दिवस' रैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिला प्रभारियों की सूची जारी की है। सभी जिला प्रभारी संबंधित जिलों में  जाकर 25 सितम्बर को होने वाले सम्मान दिवस के लिए कार्यकर्ताओं को रैली में आने के लिए न्यौता देंगे।

इस सूची में नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला भिवानी और दादरी के प्रभारी होंगे वहीं प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा कुरुक्षेत्र और करनाल की बागडोर सम्भालेंगे। इस सूची के तहत सरदार जसविंदर सिंह संधू कैथल, पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा जींद, सांसद दुष्यंत चौटाला हिसार, पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत मेवात व गुरुग्राम, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल रेवाड़ी, प्रदेशाध्यक्ष किसान सैल निशान सिंह फतेहाबाद, पूर्व विधायक पूर्ण सिंह डाबड़ा झज्जर, पूर्व एचपीएससी चेयरमैन डॉ. केसी बांगड़ रोहतक, पूर्व डीजीपी एमएस मलिक यमुनानगर, रिटायर्ड आईएएस बीडी ढालिया अम्बाला, प्रदेशाध्यक्ष एससी सैल अशोक शेरवाल पानीपत, पूर्व सांसद इंद्र सिंह सोनीपत, पूर्व विधायक रामकुमार सैनी फरीदाबाद, पूर्व विधायक रामफल कुंडू महेंद्रगढ़, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पलवल, पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी पंचकूला और कर्ण चौटाला को सिरसा का प्रभार दिया गया है।

इनेलो हर साल 25 सिंतबर को पार्टी संस्थापक जननायक ताऊ देवी लाल की जयंती को सद्भावना सम्मान दिवस के रूप में मनाती है।  इस साल यह समारोह भिवानी में मनाया जाएगा।

इंडियन नेशनल लोकदल प्रेस विज्ञप्ति

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चंडीगढ़, 17  अगस्त: इनेलो नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा और सांसद दुष्यंत चौटाला सम्मान दिवस रैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रदेश भर का दौरा करेंगे। इनेलो हर साल 25 सिंतबर को पार्टी संस्थापक जननायक ताऊ देवी लाल की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाती है।  इस वर्ष यह समारोह भिवानी में होगी।

प्रदेश के राजनैतिक गलियारों में इस आयोजन को इनेलो के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। इस आयोजन के लिए इनेलो हाईकमान खुद लोगों को मिलकर न्यौता देने की तैयारी कर रही है जिसके अंतर्गत नेता विपक्ष के साथ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष 26 अगस्त को सफीदों और इसराना हलका के गांवो में जाएंगे, हलका बावल व पटौदी का कार्यक्रम 27 अगस्त को होगा। हथीन और पुन्हाना हलका के गांवों में कार्यकताओं से बैठक 28 अगस्त को होगी।

हिसार से युवा सांसद दुष्यंत चौटाला भी इस आयोजन के लिए राज्य के नौ जिलों का दौरा करेंगे, जिसके तहत वो 18 अगस्त को यमुनानगर, 19 अगस्त को अम्बाला, 20 और 21 अगस्त को जिला हिसार, रोहतक को 23 अगस्त, उचाना में 24-25 अगस्त, 26 को पंचकुला, 27 को करनाल, पलवल जिले में  29 अगस्त  को और 30 अगस्त को मेवात जिले में कार्यकर्ताओं को सम्मान दिवस के मौके पर भिवानी पहुंचने के लिए न्यौता देंगे।

इनेलो राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 अगस्त को गुरुग्राम में होगी

बैठक में सम्मान दिवस मनाने और प्रदेश के मौजूदा हालातों की समीक्षा होगी

चंडीगढ़, 12 अगस्त: इनेलो राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 अगस्त मंगलवार को गुरुग्राम स्थित डीपीजी कॉलेज, सेक्टर-34 में सुबह 11 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, राज्य व जिला संयोजक के अलावा जिला, हलका व शहरी अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। 

प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि 25 सितम्बर को सम्मान दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली ताऊ देवीलाल की जयंती के कार्यक्रमों के रूपरेखा तैयार की जाएगी। मीटिंग में प्रदेश के मौजूदा घटनाक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जयंती पर आमंत्रित करने के लिए नेता विपक्ष प्रदेश के पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का दौरा भी करेंगे।

नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला 18 अगस्त को समालखा-गन्नौर व सोनीपत जाएंगे। 19 अगस्त को बेरी-कोसली व रेवाड़ी और 20 अगस्त को दादरी-अटेली-नारनौल में व 21 अगस्त को बाढड़ा-बवानीखेड़ा एवं हिसार के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिवस के लिए आमंत्रित करेंगे।

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चंडीगढ़, 1 अगस्त: इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने अमित शाह के दौरे को लेकर बयान में कहा कि अमित शाह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे घर हरियाणा में आ रहे हैं तो क्या वो प्रदेश की जनता और किसानों की समस्याओं का हल करेंगे या फिर मोदी जी ने हरियाणा को सिर्फ राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए घर बनाया था। अगर भाजपा को हरियाणा की जनता की चिंता है तो शाह को एसवाईएल का पानी हरियाणा को देने के साथ किसानों की कर्ज माफी और फसलों के लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत लाभ देने की घोषणा करनी चाहिए।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह तीन दिन के हरियाणा दौरे  हैं, वो 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक हरियाणा में रहेंगे। उनके आगमन की तैयारियों में प्रदेश सरकार और हरियाणा प्रशासन ने  पिछले कई दिनों से रोहतक में डेरा डाले हुए है।
इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही हावी होने के कारण जनता पहले ही परेशान है। ऐसे में खट्टर सरकार ने प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला उनके स्वागत की तैयारियों में लगा दिया है। ऐसे में जनता की सुनवाई कौन करेगा। सरकार जनता के पैसे  और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पार्टी हित के लिए कर रही है जो सरासर गलत है।


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चंडीगढ़, 1 अगस्त: इनसो अपनी चौदहवीं वर्षगांठ 5 अगस्त को सोनीपत में मनाने जा रही है। इनसो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राष्ट्रीय छात्र इकाई है जो छात्र हितों के लिए पिछले 14 वर्षों से देश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संघर्ष करती आई है। छात्र इकाई का गठन डॉ. अजय सिंह चौटाला ने किया था। वर्तमान में दिग्विजय चौटाला इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसो की 14वीं वर्षगांठ के मौके पर इनसो अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को राज्य में छात्र संघ चुनाव की बहाली का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर पांच अगस्त तक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो इनसो छात्रों के हक के लिए सडक़ों पर उतरेगा।
इनसो अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि छात्र प्रदर्शन के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि सरकार छात्र-शक्ति को हल्के में लेने की भूल न करे। इमरजैंसी के दौरान छात्रों के आंदोलन ने ही देश के अंदर परिवर्तन किया था। सन् 1989 के चुनाव में देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का सफाया भी छात्र आंदोलन के कारण हुआ था। इसलिए हरियाणा की भाजपा सरकार और उनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इनसो आंदोलनों को हलके में न लेकर हरियाणा के सभी कॉलेजों में छात्रों की दाखिलों की मांग, छात्रसंघ चुनाव, युवाओं को रोजगार और बहन-बेटियों को तुरंत सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।

इनेलो का 4 से 14 अगस्त तक जनजागरण अभियान

चंडीगढ़, 28 जुलाई: नेता विपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के सामने लाने के लिए प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान की शुरुआत 4 अगस्त से करेंगे। इस प्रदेशव्यापी अभियान में इनेलो के नेता हलकास्तर पर गांवों और शहर  के व्यापारियों एवं कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे।
इस अभियान के अंतर्गत 4 अगस्त को झज्जर एवं बादली और बहादुरगढ़ शहर में बैठक की जाएगी। महेंद्रगढ़ जिले में 5 अगस्त को बैठकों का दौर शुरू होगा जो अटेली, नारनौल के गांवों और महेंद्रगढ़ शहर के व्यापारियों के साथ बातचीत की जाएगी। भिवानी के लौहारू, तोशाम और भिवानी शहर में 6 अगस्त, हिसार जिला के नलवा, हांसी और हांसी शहर में 7 अगस्त, 8 अगस्त को रतिया, फतेहाबाद एवं फतेहाबाद शहर, ऐलनाबाद, रानियां शहर 9 अगस्त को, डबवाली व सिरसा शहर 10 अगस्त को, कालांवाली और डबवाली शहर 11 अगस्त को बैठकें की जाएंगी। इसके अलावा 12 अगस्त को नरवाना और उचाना के साथ जींद शहर में, कलायत, पुण्डरी और कैथल शहर में 13 अगस्त को मीटिंग होगी। 14 अगस्त को नारायणगढ़ और मुलाना के गांवों और शाम को अम्बाला कैंट में व्यापारियों और कार्यकर्ताओं के साथ इनेलो नेता बातचीत करेंगे।

दो वर्ष गैप इयर वाले विद्यार्थियों के दाखिले पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर सांसद दुष्यंत चौटाला प्रकाश जाडवेकर से मिले

23 जुलाई। दो वर्ष से अधिक गैप इयर वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में दाखिले पर हरियाणा सरकार द्वारा लगाइ गई रोक को हटाने की मांग को लेकर इनेलो संसदीय दल के नेता व हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय माानव संसाधन मंत्री प्रकाश जाडवेकर से मुलाकात की। सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय संसाधन मंत्री से बारे में हस्तक्षेप करते हुए हरियाणा सरकार के उपरोक्त आदेशों को तुरंत वापस करवाने की मांग की। युवा सांसद ने शुक्रवार को इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया था। 

सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को बताया कि चालू शैक्षक्षिणक सत्र के लिए हरियाणा के उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को एक पत्र जारी किया गय है जिसमें कक्षा 12वीं के बाद 2 साल से ज्यादा गैप ईयर वाले विद्यार्थियों को दाखिला न देने के आदेश दिए गए हैं। उच्चतर शिक्षा निदेशाल के पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के सभी निजी, सरकारी और स्वयं वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चलने वाले पठ्यक्रमों के लिए ऐसे विद्यार्थी योग्य नहीं हैँ जिनका दो वर्ष से अधिक का गैप है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार का यह फरमान न केवल असंवैधानिक है बल्कि मानवता के शिक्षण ग्रहण करने  मूल अधिकारों के खिलाफ होने के साथ साथ सरकार की बेटी-बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में अवरोध पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली उन छात्राओं और महिलाओं पर होगा जिनका विवाह, आर्थिक तंगी अथवा अन्य किसी कारणों से बारहवीं के बाद अगली कक्षाओं में दाखिला लेने में गैप आ जाता है। दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते  हुए हरयिाणा सरकार के उपरोक्त आदेशों को वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में इनसो हरियाणा इकाई द्वारा केंद्रीय मावन संसाधन मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा निदेशक को भी ज्ञापन भेज चुकी है।

दुष्यंत ने लोस में उठाया हिसार की लुवास और हॉर्टिकल्चर विवि में जरूरी ढांचा न होने का मुद्दा

हिसार, 19 जुलाई: सांसद दुष्यंत चौटाला ने आज लोकसभा में प्रदेश में लाला लाजपतराय पशु एवं विज्ञान विश्वविद्यालय और हॉर्टिक्लचर विश्वविद्यालय का आधारभूत ढांचा न बनने का मुद्दा लोकसभा में उठाया। सांसद ने कहा कि इन दिनों विश्वविद्यालयों के स्थापना की घोषणा हुए तो कई बरस बीत चुके हैं परन्तु प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना को सिरे न चढ़ाने को लेकर गंभीरता न दिखाने के कारण दोनों विश्वविद्यालय के परिसर बनाने के नाम पर अभी एक ईंट भी नहीं लगी। उन्होंने लोकसभा में यह मुद्दा इंडियन इंस्टीच्यूट आफ इन्फॉर्मिेशन टेक्रालॉजी अंडर पीपीटी मॉडल 2017 की चर्चा में भाग लेते हुए उठाया। 

युवा सांसद ने इस बिल का समर्थन किया परन्तु इसके क्रियान्वन के समय आने वाली दिक्कतों को देखते हुए भविष्य में इस संशोधन का सुझाव भी दिया। लोकसभा में पेश बिल के अनुसार पीपी माडल के तहत शिक्षण संस्थान स्थापना के लिए 50 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत राज्य सरकार और 15 प्रतिशत खर्च इसमें भागीदार इंडस्ट्री द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर 20 संस्थान बनाए जाएंगे। 

इनेलो सांसद ने कहा कि इस बिल के प्रावधान के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए सडक़, बिजली व जमीन आदि उपलब्ध करवाने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। सांसद ने इस प्रावधान पर सवाल खड़ा करते हुए उदाहरण दिया कि हरियाणा के करनाल में प्रस्तावित हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और हिसार लाला लाजपतराय विश्वविद्यालय की बिडिंग भी कई वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बनी। हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी जबकि हिसार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना पिछली कांग्रेसनीत राज्य सरकार द्वारा की गई थी।  

युवा सांसद ने सरकार से पूछा कि जब देश में 20 ऐसे संस्थान बनेंगे तो उनके लिए प्रदेश सरकारों के पास धन की व्यवस्था कहां से होगी? युवा सांसद ने कहा कि इस माडल पर पहले भी संस्थान हैं परन्तु उन शिक्षण संस्थानों में अभी तक पूरी फैकल्टी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये संस्थानों की फीस लाखों रूपये होती और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले विद्यार्थी मोटी फीस अदा करने में सक्षम नहीं होते। उन्होंने सदन में सरकार से पूछा कि उद्योग के सहयोग से स्थापित होने वाले इन शिक्षा संस्थानों में क्या सरकार ऐसा प्रावधान करने जा रही है जिससे कि वहां गरीब का बच्चा भी पढ़ सके।